Diwali Bonus: दिवाली से पहले प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने एक ऐसी घोषणा की है जिसने कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।
दरअसल, राज्य सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी घोषणा की है। सीएम की इस घोषणा का लाभ 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
इस लेख में जानिए कैसे यह बोनस आपके खाते में आएगा, कितनी राशि मिलेगी, और राज्य सरकार पर इसका कितना वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। आइए, विस्तार से समझते हैं इस बड़े फैसले के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को।
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सरकार की बड़ी घोषणा
राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए तदर्थ बोनस की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बोनस को मंजूरी दी है, जिससे करीब 6 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
यह बोनस राज्य सेवा के उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो पे-मैट्रिक्स के लेवल एल-12 या ग्रेड पे 4800 और उससे कम में आते हैं। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारी, जिला परिषद कर्मचारी और राज्य सरकार के अन्य कर्मचारी शामिल हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य सारणी
| तथ्य | विवरण |
| बोनस की घोषणा | मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई |
| बोनस से लाभान्वित कर्मचारी | लगभग 6 लाख कर्मचारी |
| बोनस की गणना | अधिकतम 7000 रुपये की मासिक परिलब्धियां और 31 दिन के माह के आधार पर |
| अधिकतम बोनस राशि | 6774 रुपये |
| वितरण का तरीका | 75% नकद, 25% GPF में जमा |
| सरकार पर वित्तीय भार | लगभग 500 करोड़ रुपये |
| लाभार्थी कर्मचारी | पे-मैट्रिक्स एल-12 या ग्रेड पे 4800 से कम वाले कर्मचारी |
| शामिल अन्य कर्मचारी | पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारी |
बोनस की गणना और वितरण
राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस बोनस की गणना अधिकतम 7000 रुपये की मासिक परिलब्धियां और 31 दिन के महीने के आधार पर की गई है।
इसके अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 6774 रुपये का तदर्थ बोनस मिलेगा। इसमें से 75% राशि नकद रूप में दी जाएगी, जबकि शेष 25% राशि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा की जाएगी।
इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
इस बोनस योजना का लाभ राजस्थान सरकार के उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो राज्य सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे-मैट्रिक्स के एल-12 स्तर या ग्रेड पे 4800 से कम वेतन पा रहे हैं।
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यह बोनस पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इस बोनस की घोषणा से राज्य सरकार पर लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा
दिवाली से पहले बोनस की यह घोषणा कर्मचारियों के लिए उत्साहवर्धक है। यह तदर्थ बोनस न केवल उनके लिए आर्थिक राहत लाएगा बल्कि उनके त्योहार को और खास बनाएगा।
राज्य सरकार की यह पहल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का भी एक प्रयास है।